प्रत्येक पिढी पुढच्या पिढीकडे त्यांचे विचार हस्तांतरीत करीत असते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रत्येक पुढच्या पिढीकडे राजकारणी आणि व्यवस्था भ्रष्टच असते हा संदेश हस्तांतरीत केला जात आहे, असं असताना मग राजकारणी आणि व्यवस्थेबद्दल विश्वास केव्हा निर्माण होणार? व्यवस्था सुधारायला हातभार केव्हा लागणार? मोठमोठ्या भ्रष्ट माशांना शिक्षा झालीच पाहिजे (कदाचीत लोकपाल हे त्यावरचं उत्तर असू शकेल), पण लहान माशांसाठी कायदे असताना ते जर 'चलता है' असा अटिट्यूट ठेवत असतील आणि व्यवस्था बिघडायला कारणीभूत ठरत असतील, बेजबाबदारपणे वागत असतील तर कुणी कुणाला जाब विचारायचा? हा प्रश्न अनुत्तरीच राहतो.
भारतासारख्या गरीब देशातील लोकशाहीची तुलना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या पाश्चिमात्य देशातील लोकशाहींशी करणे चूक आहे. आपल्याकडील गरीब समाजाच्या आपापल्या नगरसेवक/आमदार/खासदारांकडून फार अपेक्षा असतात. आपल्या मतदारसंघाला खूष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनीधींना खूप काही करावे लागते. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींच्या घरी दररोज कमीत कमी एक-दोन हजार कप चहा होत असतो. लोकप्रतिनिधींला भेटावयास आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला किमान एक कप चहा द्यावाच लागतो. अन्यथा तो मतदार गावात जाऊन लोकप्रतिनिधींची बदनामी करतो. एवढे आपण भेटायला गेलो आणि नगरसेवक/आमदार/खासदाराने साधा कपभर चहासुध्दा दिला नाही. आता येऊ द्यात मतं मागायला. मग बघू त्याच्याकडे, असा विचार आमदार/खासदाराला भेटायला आलेली आणि चहा न मिळालेली व्यक्ती करते. लोकप्रतिनिधींकडून इतरही अपेक्षा असतात. गावातील कोणी आजारी असेल, उपचारासाठी मुंबईला नेण्याची गरज असेल अशा प्रसंगी हक्काने लोकप्रतिनिधींची मदत मागितली जाते. त्यांच्या ओळखीने मुंबईत रूग्णालयाची व्यवस्था व्हावी, त्यांच्याच आमदार निवासातील खोलित राहण्याची सोय व्हावी वगैरे अपेक्षा असतात. अशा प्रकारच्या अपेक्षा पुर्ण कराव्याच लागतात. यासाठी लोकप्रतिनिधींला पक्षाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. हा खर्च त्यांनी कसा करावा?
लोकप्रतिनीधींनी आयोजित केलेल्या धार्मिक सण उत्सवांना अनेकजण मोठ्या उत्साहाने हजेरी लावतात. तिथे मिळणाऱ्या भेटवस्तूंना नाही म्हणत नाहीत, टोपी, टि-शर्ट, बिर्यांणी, वडा पाव मिळणार असेल तर त्यांना आपली विचारसरणी बासनात गुंडाळून बाजूला ठेवून पाठिंबा देतात. त्यावेळी व्यवहारात येणाऱ्या पैशांचा हिशेब कोणीच मागताना दिसत नाही, कारण धार्मिक भावनांना पैशांनी तोलायला आपल्याकडे बंदी आहे आणि तसा मुद्दा पुढे आला तर काय होतं ते वेगळं सांगायला नको.
काही वर्षांपुर्वी के.सी. कॉलेजमध्ये झालेल्या एका जाहिर सभेत जॉर्ज फर्नांडिस यांनी या संदर्भात एक महत्वाचा मुद्दा मांडला होता. त्यांना सभागृहात उपस्थित असलेल्यांना विचारले होते कि, तुमच्यापैकी किती लोक नियमितपणे एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी देतात? एकही हात वर गेला नाही. अशा परिस्थितीत तुमचे व्यवहार कसे चालतात. असा प्रश्न विचारण्याचा कितीसा अधिकार आपल्याला आहे? याचाच अर्थ असा की, राजकीय पक्षांच्या अर्थकारणाची काहीतरी समाजमान्य व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. मगच आपल्याला राजकारणातील भ्रष्टाचाराचा जाब विचारण्याचा हक्क प्राप्त होईल.
भारतासारख्या गरीब देशातील लोकशाहीची तुलना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या पाश्चिमात्य देशातील लोकशाहींशी करणे चूक आहे. आपल्याकडील गरीब समाजाच्या आपापल्या नगरसेवक/आमदार/खासदारांकडून फार अपेक्षा असतात. आपल्या मतदारसंघाला खूष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनीधींना खूप काही करावे लागते. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींच्या घरी दररोज कमीत कमी एक-दोन हजार कप चहा होत असतो. लोकप्रतिनिधींला भेटावयास आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला किमान एक कप चहा द्यावाच लागतो. अन्यथा तो मतदार गावात जाऊन लोकप्रतिनिधींची बदनामी करतो. एवढे आपण भेटायला गेलो आणि नगरसेवक/आमदार/खासदाराने साधा कपभर चहासुध्दा दिला नाही. आता येऊ द्यात मतं मागायला. मग बघू त्याच्याकडे, असा विचार आमदार/खासदाराला भेटायला आलेली आणि चहा न मिळालेली व्यक्ती करते. लोकप्रतिनिधींकडून इतरही अपेक्षा असतात. गावातील कोणी आजारी असेल, उपचारासाठी मुंबईला नेण्याची गरज असेल अशा प्रसंगी हक्काने लोकप्रतिनिधींची मदत मागितली जाते. त्यांच्या ओळखीने मुंबईत रूग्णालयाची व्यवस्था व्हावी, त्यांच्याच आमदार निवासातील खोलित राहण्याची सोय व्हावी वगैरे अपेक्षा असतात. अशा प्रकारच्या अपेक्षा पुर्ण कराव्याच लागतात. यासाठी लोकप्रतिनिधींला पक्षाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. हा खर्च त्यांनी कसा करावा?
लोकप्रतिनीधींनी आयोजित केलेल्या धार्मिक सण उत्सवांना अनेकजण मोठ्या उत्साहाने हजेरी लावतात. तिथे मिळणाऱ्या भेटवस्तूंना नाही म्हणत नाहीत, टोपी, टि-शर्ट, बिर्यांणी, वडा पाव मिळणार असेल तर त्यांना आपली विचारसरणी बासनात गुंडाळून बाजूला ठेवून पाठिंबा देतात. त्यावेळी व्यवहारात येणाऱ्या पैशांचा हिशेब कोणीच मागताना दिसत नाही, कारण धार्मिक भावनांना पैशांनी तोलायला आपल्याकडे बंदी आहे आणि तसा मुद्दा पुढे आला तर काय होतं ते वेगळं सांगायला नको.
काही वर्षांपुर्वी के.सी. कॉलेजमध्ये झालेल्या एका जाहिर सभेत जॉर्ज फर्नांडिस यांनी या संदर्भात एक महत्वाचा मुद्दा मांडला होता. त्यांना सभागृहात उपस्थित असलेल्यांना विचारले होते कि, तुमच्यापैकी किती लोक नियमितपणे एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी देतात? एकही हात वर गेला नाही. अशा परिस्थितीत तुमचे व्यवहार कसे चालतात. असा प्रश्न विचारण्याचा कितीसा अधिकार आपल्याला आहे? याचाच अर्थ असा की, राजकीय पक्षांच्या अर्थकारणाची काहीतरी समाजमान्य व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. मगच आपल्याला राजकारणातील भ्रष्टाचाराचा जाब विचारण्याचा हक्क प्राप्त होईल.
