गेली शेकडो वर्षे धर्म, राजकारण, आणि कायदा यांच्या जाळ्यात अयोध्या प्रश्न पुरता अडकला आहे. श्रीरामजन्मभूमी – बाबरी मशीदीचा धार्मिक वाद न्यायालयात लोंबकळत पडला असताना मतांच्या राजकारणासाठी या वादाचा पुरेपुर वापर करून घेण्यात आला आहे.
30 सप्टेंबरला लागलेला अंतिम(?) निकाल हा सदर जागेच्या मालकी हक्कांशी निगडीत असला तरी 6 डिसेंबर 1992 रोजी पाडण्यात आलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमिवर या निकालाला अनन्य साधारण महत्व आहे. म्हणूनच गेल्या 460 हून अधिक वर्षांचा हा घटनाक्रम.
बाराव्या शतकामध्ये त्या जागेवर राममंदिर होते, असा उल्लेख काही धार्मिक ग्रंथांमध्ये सापडतो, असा हिंदुत्ववाद्यांनी दावा केला होता, तर इसवी सनाच्या सातव्या शतकामध्ये अयोध्येत काही मंदिरे अस्तित्वात होती, असे चिनी पर्यटक हय़ू एन. त्संग याने लिहून ठेवलेले आहे. हर्षवर्धनच्या काळात म्हणजे इसवी सन ६३० मध्ये तो भारतात आला होता.
सन 1526 – मोगल बादशाह बाबरने अयोध्येवर आक्रमण केले.
सन 1528 – मोगल बादशाह बाबरच्याच एका मीर बाकी नामक शासकाने श्रीरामजन्मभूमिवर मशिद बांधली.
सन 1855 – हिंदू मुस्लिम येथे एकत्र प्रार्थना करत होते. याच वर्षात श्रीरामजन्मभून्मी मुसलमानांकडून नष्ट करण्यचा प्रयत्न व यावेळी झालेल्या हिंदू मुस्लिम संघर्षात 70 मुसलमान ठार झाले. यानंतर मुसलमान आतील भागात व हिंदू बाहेरील भागात पुजा करू लागले.
सन 1856 – अयोध्येच्या नवाबाचे राज्य इंग्रजांनी खालसा केले.
सन 1856 – हिंदू लोक पुजा करीत असलेल्या बाहेरील जागेत श्रीराममंदिर बाधण्याची परवानगी मागणारा अर्ज फैसाबाद कोर्टात महंत रघुवंशदास यांजकडून दाखल. कोर्टाने परवानगी नाकारली पूजा मात्र चालू.
सन 1857 – अमीर अलीने ही इमारत बाबा रामचरण दासच्या ताब्यात दिली.
सन 1861 – फैजाबाद जिल्हा सर्वेच्या वेळी मशीद असलेला टेकडेचा भाग ‘रामकोट’ म्हणून व त्याचा परिसर ‘जन्मस्थान मशीद’ म्हणून नोंद.
सन 1885-86 – तत्कालिन हिंदूधर्मियांनी मशिदी बाहेरच्या आवारात भिंतीपलिकडे असलेल्या एका चबुत-याबाबत आपला दावा सांगितला.
सन 1934 – बकरी ईदच्या दिवशी गाय कापण्यावरून अयोध्येत दंगल. तीन् मुसलमान ठार. बाबरी मशिदिच्या इमारतीचे बरेच नुकसान. यावेळी हिंदूंकडून पैसे वसूल करून इंग्रजांनी मंदिर-मशिदिची दुरूस्ती केली.
सन 1936 – बाबरी मशिद-श्रीरामजन्मभूमी या वादग्रस्त जागेत मुसलमानांकडून नमाज पडणे बंद (आजपर्यंत)
22-23 डिसेंबर 1945 – बारा प्रमुख शिया मुसलमानांकडून ‘बाबरी मशीद हि मशीद नाही म्हणून आम्ही तेथे नमाज पडत नाही’ अशी लेखी प्रतिज्ञापत्रके सादर.
22 नोव्हेंबर 1949 – कुणा हिंदुत्ववादी गटाने अत्यंत गुप्तपणे श्रीरामाची एक मुर्ती मशिदीत नेऊन ठेवली व रामाची पुजाअर्चा करण्यास विना अडचण मुभा मिळावी म्हणून नव्याने निवेदन देण्यात आले.
19 जानेवारी 1950 – श्रीराममूर्ती हालवू नये व त्या जागेचा ताबा सरकारने मुस्लिमांना देऊ नये म्हणून श्री. गोपालसिंग विशारद यांच्यांकडून फैजाबाद न्यायालयात दावा दाखल.
5 डिसेंबर 1950 – श्रीपरमहंस रामचंद्रदास यांच्याकडून वरील मागणीचा दुसरा दावा न्यायाल्यात दाखल.
सन 1951 – फैजाबाद न्यायालयाच्या संमतीने पूजापाठ रोज चालू झाला. याविरूध्द मुसलमान पुढा-यां कडून अलाहाबाद हायकोर्टात अपील दाखल.
26 मार्च 1955 – उत्तर प्रदेश सरकारने श्रीराममूर्ती हालवू नये व जागेचा ताबा मुसलमनांना देऊ नये, असा अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल व मुसलमान पुढा-यांनी केलेले अपील रद्द करण्यात आले.
सन 1959 – श्रीराम पुजेचा हिंदुंना संपूर्ण अधिकार मिळावा व तेथे कोर्टाकडून नेमला गेलेला व्यवस्थापक काढून टाकावा असा दावा कोर्टात दाखल.
18 डिसेंबर 1961 – सुनी वक्फ बोर्डाने फैजाबाद कोर्टात दावा दाखल करून बाबरी मशिदिची इमारत ही मशीद आहे व भोवतालचे प्रांगण हे कबरस्तान आहे म्हणून तेथील मूर्ती हलवून सर्व मिळकत आपल्या ताब्यात मिळावी अशी मागणी केली.
1975 ते 1980 – या काळात अयोध्येत पुरातत्व विभागाकडून उत्खनन.
सन 1984 - बाबरी मशिदिला लावलेले कुलूप उघड्ण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू.
1 फेब्रुवारी 1986 – फैजाबादचे जिल्हा न्यायाधिश श्री. के. एम. पांडे यांनी बाबरी मशिदिला लावलेले कुलूप काढून टाकण्याचा आदेश दिला.
- वक्फ बोर्डाने वाद्ग्रस्त जागेवर आपला दावा सांगणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला.
4 मार्च 1988 – त्रिवेंद्रम – श्रीरामजन्मभूमी उत्तर प्रदेशात नसून केरळमध्ये आहे असा केरळचे मुख्यमंत्री श्री. ई. के. नयनार यांचा इंडयन सोसायटी ऑफ क्रिमीनॉलॉजीच्या 17 व्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन करताना दावा.
1989-90 – विश्व हिंदू परिषदेने रजत वर्षानिमित्त ‘हिंदू विश्व’ या नावाने एक स्मरणिका प्रकाशित केली. यात ‘श्रीरामजन्मभूमी मुक्ती संघर्ष’ या श्री. अशोक सिघल यांच्या लेखात असे म्हटले आहे की, सन 1528 पासून 1914 पर्यंत त्या त्या वेळेच्या मुस्लिम सत्ताधा-यांशी राम भक्तांचे वेळोवेळी संघर्ष झाले व 76 वेळा युध्दे झाली. त्यात साडेतीन लाख रामभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती मंदिर मुक्तीसाठी दिली आणि आजही हा संघर्ष आणि आहुत्या चालूच आहेत.
सन 1989 – श्रीराममूर्तीतर्फे स्वतःच्या हक्क संरक्षणासाठी रामभक्तांकडून कोर्टात दावा दाखल.
10 जुलै 1989 – रामजन्मभूमी खटल्याचे निकाल लवकर लावण्यात यावेत म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्यानंतर फैजाबाद येथील कोर्टाकडून लखनौ येथील उच्च न्यायालयाच्या खंड्पीठाकडे संबंधीत सर्व दावे वर्ग करण्यात आले.
14 ऑगस्ट 1989 – वादग्रस्त श्रीरामजन्मभूमी-बाबरी मशीद ही वास्तू व परिसरातील जमिन आहे त्याच स्थितीत ठेवण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश.
9 नोव्हेंबर 1989 – तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या संमतीने अयोध्या येथे शिलान्यास पूजाविधी संपन्न.
8 फेब्रुवारी 1990 – भाजपने सरकरला राममंदिर सोड्विण्यासाठी चार महिन्याचा अवधी दिला.
15 फेब्रुवारी 1990 – बाबरी मशीद श्रीरामजन्मभूमीवर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन.
7 मे 1990 – लखनौ – अयोध्येत श्रीरामजन्मभूमी – बाबरी मशीदिच्या वाद्ग्रस्त जागी शिलान्यास करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न.
25 सप्टेंबर 1990 – भाजप अध्यक्ष श्री. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या, गुजरातमधील सोमनाथ पासून अयोध्यीकडे श्रीराममंदिर उभारणीकर्यासाठी रथयात्रेचा प्रारंभ.
14 ऑक्टोबर 1990 – रामजन्मभूमीबाबत पंतप्राधान श्री. व्ही.पी. सिंग यांच्याबरोबर विश्व हिंदू परिषदेची चर्चा.
15 ऑक्टोबर 1990 – भाजपाच्या रथयात्रेचे दिल्लीत भव्य स्वागत.
17 ऑक्टोबर 1990 – श्रीरामजन्मभूमी – बाबरी मशीदिबाबत सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी सरकरची चर्चा – भाजपचा त्यावर बहिष्कार – मशीदिच्या रक्षणास सरकार वचनबध्द - रामजन्मभूमीचा प्रश्न वाटाघाटीने सोडवावा, अपयश आल्यास न्यायालयाचा निर्णय मानावा असे ठरले.
18 ऑक्टोबर 1990 – अयोध्या येथे श्रीराम मंदिर उभारण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. रथयात्रेत विघ्न आणले तर राष्ट्रीय आघाडी सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेऊ – भाजपचा स्पष्ट इशारा.
19 ऑक्टोबर 1990 – पंतप्राधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी श्रीरामजन्मभूमी ताब्यात घेण्यासाठी वटहुकूम काढला.
20 ऑक्टोबर 1990 – वटहुकूम मागे घेतला – अयोध्या प्रश्नावर सरकारचा त्रिसूत्री तोडगा.
21 ऑक्टोबर 1990 – सरकारचा त्रिसुत्री तोडगा. विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशीद कृती समितीने फेटाळून लावला.
23 ऑक्टोबर 1990 – श्रीरामजन्मभूमी प्रश्नावरून भाजपने राष्ट्रीय आघाडी सरकरचा पाठींबा काढून घेतला. समस्तीपूर – लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा रोखून त्यांना अटक करण्यात आली.
25 ऑक्टोबर 1990 – अयोध्येत संचारबंदी जारी – अयोध्येच्या सीमा बंद करण्यात आल्या.
30 ऑक्टोबर 1990 – अयोध्येत मंदिर परिसरात दहा हजार कारसेवक घुसले. पोलीस गोळीबारात अनेक ठार.
31 ऑक्टोबर 1990 – अयोध्या प्रश्नावरून देशभर झालेल्या हिंसाचारात चाळीसजण ठार.
2 नोव्हेंबर 1990 – अयोध्येत रामजन्मभूमी – बाबरी मशिदिच्या जागेत कारसेवेचा प्रयत्न करणा-या कारसेवकांवर झालेल्या गोळीबारात अनेक ठार.
7 नोव्हेंबर 1990 – लोकसभेत बहुमत गमविल्यानंतर पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा राजीनामा.
10 नोव्हेंबर 1990 – पंतप्रधान म्हणून चंद्रशेखर तर उपपंतप्रधान म्हणून श्री. देवीलाल यांचा शपथविधी.
19 नोव्हेंबर 1990 – श्रीरामजन्मभूमी – बाबरी मशिदिच्या जागी बौध्द भिक्षुशाला असल्याचा प्राचीन भारतीय इतिहासाचे तज्ञ प्रा.आर.ए.शर्मा यांचा दावा.
– तसेच अयोध्येतील वादग्रस्त जागी 11 ते 15 व्या शतकाच्या दरम्यान वैष्णव मंदिर होते असा ख्यातनाम पुरातज्ञ डॉ. एस. पी. गुप्ता यांचा दावा.
4 डिसेंबर 1990 – नवी दिल्ली - अयोध्येतील वादग्रस्त धर्मस्थळाविषयी विश्व हिंदू परिषद आणि अ.भा.बाबरी मशीद कृती समितीने आपापल्या दाव्यांच्या पुष्ट्यर्थ दस्तावेजाच्या स्वरूपातील पुरावे 22 डिसेंबर 90 पूर्वी सरकरला सादर करण्याचे मान्य करण्यत आले.
6 डिसेंबर 1990 – श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीसाठी कारसेवा सुरू.
27 डिसेंबर 1990 – चंद्रशेखर सरकारने अयोध्येत 30 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 90 या काळात कारसेवेच्यावेळी पोलीस गोळीबारात फक्त 15 कारसेवक ठार झाल्याचे संसदेत जाहीर केले.
10 जानेवारी 1991 – दिल्ली येथे पुरातत्व आणि इतिहास तज्ञ यांची श्रीरामजन्मभूमी – बाबरी मशिद, वैष्णव मंदिर की बौध्द भिक्षुशाला याबाबत बैठक.
20 फेब्रुवारी 1991 – विश्व हिंदु परिषदेने कारसेवेच्यावेळी 59 कारसेवक शहिद झाल्याचे घोषित करून त्यांची यादी जाहीर केली.
- भाजपाची जयपूर येथे अयोध्या प्रश्नाव्ररून राम आणि रोटी लोकांना मिळवून देण्याची घोषणा.
26 फेब्रुवारी 1991 – विश्व हिंदु परिषदेने मृत घोषित केलेले अनेक कारसेवक जिवंत असल्याचा ‘दैनिक जागरण’चे प्रतिनिधी महेंद्र रावत यांच्यांकडून गौप्य स्फोट.
18 मार्च 1991 – दिल्ली येथे भाजपकडून बोटक्लबवर श्रीरामजन्मभूमी बाबत पहिल्या प्रचार मेळाव्याचे आयोजन.
3 एप्रिल 1991 – तालकातोरा स्टेडियम येथे हिंदु साधुसंतांचे धर्मसंसद अधिवेशन.
4 एप्रिल 1991 – दिल्ली येथे विश्व हिंदु परिषदेचा बोटक्लबवर प्रचंड मेळावा (रॅली).
20-21-22 जुलै 1991 – अयोध्येत श्रीरामसेवा समिती आणि श्रीरामजन्मभूमीयज्ञ समिती यांची संयुक्त बैठक – दरिद्री नारायण भंडारा (गरिबांना अन्नदान) कार्यक्रम. श्रीराम कारसेवा समितीचे अध्यक्ष आणि बद्रिकाधामचे स्वामी वासुदेवानंद शंकराचार्य यांनी राममंदिर उभारणीस प्रारंभ करण्याकरिता 16 आणि 18 नोव्हेंबर 91 या दोन तारखा सुचविल्या. – अयोध्येत राममंदिर उभारण्याच्या मार्गातील सर्व अड्थळे उत्तर प्रादेशातील भाजप सरकारने 18 नोव्हेंबर 91 आत दूर करण्याची मागणी.
20 ऑगस्ट 1991 – लखनौ-अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार आणि बद्रिनाथ या प्रमुख तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्यात येईल असे उत्तर प्रादेशचे मुख्यमंत्री श्री. कल्याणसिंग यांनी जाहिर केले.
2 सप्टेंबर 1991 – अयोध्या येथे श्रीराममंदिर उभारण्याबाबत भाजप वा विश्व हिंदु परिषदेने कोणतीही तारीख निश्चित केलेली नाही व श्रीराममंदिर उभारणीसाठी निश्चित मुदत ठरलेली नाही असे लालकृष्ण अड्वाणींनी यांनी भोपाळ येथे जाहिर केले.
2 सप्टेंबर 1991 – 1990 मध्ये झालेल्या कारसेवेच्या वेळी अयोध्येतील श्रीराममंदिराच्या तुट्लेल्या जाळ्याची दुरूस्ती व डागडुजी करण्यास उत्तर प्रदेश सरकारला उच्च न्यायालयाची मान्यता.
10 सप्टेंबर 1991 – धार्मिक स्थळे जैसे थे ठेवण्याचे विशेष तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत संमत.
24 सप्टेंबर 1991 – अहमदाबाद – अयोध्येत मंदिर उभारणीच्या मार्गात कोणत्याही शक्तींनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही तो सर्व शक्तीने हाणून पाडू - लालकृष्ण अड्वाणीनी
4 ऑक्टोबर 1991 – 18 ऑक्टोबर नंतर केव्हाही अयोध्येत श्रीराम मंदिर बांधकामास प्रारंभ करण्याचा निर्णय 28-29 सप्टेंबर 91 रोजी विश्व हिंदु परिषदेच्या मार्गदर्शक मंडळाच्या ऋषिकेश येथील बैठकीत झाल्याचे श्री. अशोक सिंघल यांची घोषणा.
5 ऑक्टोबर 1991 – अयोध्येतील रामटेक भागातील 2.8 एकर परिसरची जमिन ताब्यात घेण्यात आल्याची अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकारकडून जारी.
8 ऑक्टोबर 1991 – विजयवडा कोर्टाने मशिद पाडण्याचा निर्णय दिला तरी मानू – व्ही.पी.सिंग
11 ऑक्टोबर 1991 – उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकार बडतर्फ करावे अशी जनता पक्षाचे श्री. सुब्रमण्यमस्वामी यांची मागणी.
14 ऑक्टोबर 1991 – अयोध्येतील जमिन संपादन प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारचा केंद्राला अहवाल सादर.
17 ऑक्टोबर 1991 – अयोध्येतील वादग्रस्त जमिन व मालमत्ता उत्तर प्रदेश सरकारने संपादित केल्याच्या कृतीविरूध्द बाबरी मशिद समन्वय समितीची न्यायालयात याचिका दाखल.
18 ऑक्टोबर 1991 – 40 दिवस चालणारा बजरंग रुद्र महायज्ञ अयोध्येत सुरू.
19 ऑक्टोबर 1991 – लखनौ - उत्तर प्रदेश सरकारच्या जमिन संपादन कृतीविरूध्द निदर्शने. बाबरी मशिद समन्वय समितीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक.
21 ऑक्टोबर 1991 – अयोध्या – महंतांच्या हस्ते श्रीराम मंदिर निर्माण कार्यास भूमिपूजनाने सुरूवात. लखनौ – नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ‘अयोध्या मार्च’ काढ्ण्याची व्ही.पी.सिंग यांची घोषणा.
22 ऑक्टोबर 1991 – फैजाबाद – अयोध्येतील बाबरी मशिदिच्या संरक्षणासाठी लष्कर पाठविण्यात यावे, बाबरी मशिद समन्वय समितीची मागणी.
23 ऑक्टोबर 1991 – अयोध्येकडे जाणारे शिरोमणी अकाली दलाचे (मान गट) अध्यक्ष सिमरनजीत सिंग मान यांना गाझियाबाद येथे अटक.
- उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकार बरखास्त करण्याची समाजवादी जनता पक्षाची केंद्राकडे मागणी.
24 ऑक्टोबर 1991 – अयोध्येतील श्रीराममंदिराच्या परिसरातील जागा ताब्यात घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी होऊ नये असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंड्पीठाने दिला.
25 ऑक्टोबर 1991 – उत्तर प्रदेश सरकारने पुर्वी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार रामजन्मभूमी लगतची जमिन राज्य सरकार संपादित करू शकते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय. मात्रा या जागेवर कोणत्याही स्वरूपाचे कायमस्वरूपी बांधकाम उभारण्यास मनाई.
26 ऑक्टोबर 1991 – राष्ट्रीय आघाडी व डाव्या आघाडीतर्फे मंदिर-मशीद वादात केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेच्या निषेधार्थ पंतप्राधानांच्या निवासस्थानी धरणे.
28 ऑक्टोबर 1991 – फैजाबादच्या सर्व सीमा बंद.
29 ऑक्टोबर 1991 – डाव्या व राष्ट्रीय आघाडीतर्फे अयोध्येत सत्याग्रहास जात असता माजी पंतप्रधान पी.व्ही.सिंग यांना अनेक नेत्यांसह बाराबंकी येथे अटक.
30 ऑक्टोबर 1991 – न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवून भारतीय जनता पक्षाने अयोध्येत श्रीराममंदिराचे बांधकाम चालू केल्यास ते भारतीय घटनेला आव्हान ठरेल- व्ही.पी.सिंग
- अयोध्येत शिलान्यास स्थळी विश्व हिंदु परिषदेतर्फे ‘शौर्य दिन’ साजरा.
31 ऑक्टोबर 1991 – अयोध्येत कारसेवकांच्या एका गटाने सुरक्षाकडे तोडून वादग्रस्त श्रीरामजन्मभूमी – बाबरी मशिदिच्या कळसावर भगवे ध्वज फडकावले. मशिदिची हानी.
1 नोव्हेंबर 1991 – ढाका – अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर श्रीराम मंदिर उभारणीच्या विरोधात दक्षिण बांग्लामध्ये मोर्चा. पोलिसांच्या गोळीबारात अनेक जखमी.
1 नोव्हेंबर 1991 – वादग्रस्त जमिनीवर भगवे ध्वज फडकविल्याच्या निषेधार्थ फैजाबाद व अलिगढमध्ये बंद पाळण्यात आला.
- वादग्रस्त धार्मिक स्थळाला लष्कराचे संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी राजकीय पक्ष व मुस्लिम संघटकांचे फैजाबादम्ध्ये धरणे.
2 नोव्हेंबर 1991 – अयोध्या प्रश्न वाटाघाटीने सलोख्याने सोडविला जावा, राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेत ठराव संमत.
4 नोव्हेंबर 1991 – कलकत्ता – श्रीरामजन्मभूमी – बाबरी मशीद प्रश्न न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. या प्रश्नावरील चर्चा फिसकटल्यास मंदिर उभारणीसाठी कायदा करू – डॉ. मुरली मनोहर जोशी
10 नोव्हेंबर 1991 – अमेठी – अयोध्येत राममंदिर उभारण्यासाठी जरूर तर विधेयक आणू – अजितसिंग यांनी अयोध्या मार्च काढल्यास त्याना व्ही.पी.सिंगप्रमाणे अटक करू.
11 नोव्हेंबर 1991 – जनता दल नेते अजितसिंग यांची दिल्ली ते अयोध्या ‘सद्भावना यात्रा’ सुरू.
28 नोव्हेंबर 1992 – उत्तर प्रदेशातल्या कल्याणसिंग सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून तिथे होणारी कारसेवा केवळा प्रातिनिधिक असेल, बाबरी मशिदिच्या परिसराला धक्का पोहोचविण्यात येणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन दिले.
6 डिसेंबर 1992 – संघ परिवारतील भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी बाबरी मशिद पाडून भुईसपाट केली. देशभर ठिकठिकाणी हिंस्र जातीय दंग्लींचा आगडोंब, त्यात 505 जण ठार असंख्य जखमी.
16 डिसेंबर 1992 – तत्कालिन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंव्हराव यांच्याकडून बाबरी मशिद प्रकरणी एक सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना, न्यायमुर्ती मनमोहनसिंह लिबरहान यांची नियुक्ती. या आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली.
15 जून 1993 – मंदिर उभारणी हे भाजपाचे उद्दीष्ट नाही.
9 जानेवारी 1994 – श्रीराम मंदिर होणारच.
9 जून 1995 – भाजपा केंद्रात येईपर्यंत श्रीराम मंदिर नाही. (नंतर केंद्रात भाजपाचीच सत्ता होती.)
14 मे 2001 – बाबरी प्रश्नी न्यायालयाचा निर्णय भाजपाला मान्य.
15 मार्च 2002 – अयोध्येत शिलान्यास.
6 मार्च 2003 – श्रीराम मंदिर निर्माण आता दृष्टीक्षेपात.
9 ऑगस्ट 2003 – सरकारचा बळी देऊन श्रीराम मंदिराचा कायदा कदापि नाही.
25 सप्टेंबर 2003 – लोकभावनेचा आदर राखून अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर श्रीरामचे मंदिर बांधलेच पाहिजे.
8 फेब्रुवारी 2004 – सत्ता द्या, श्रीराम मंदिर बांधतो, हिंदु-मुस्लिम मतैक्यानेच श्रीराममंदिराची बांधणी.
6 एप्रिल 2004 – लोखंडी पिंज-यातून श्रीरामलल्लाची लवकरच मुक्तता करणार.
27 ऑक्टोबर 2004 – अयोध्येत श्रीराममंदिर बांधूच.
6 एप्रिल 2005 – मंदिर वही बनायेंगे.
5 जुलै 2005 – अयोध्येत श्रीरामजन्मभूमीवर अतेक्यांचा हमला करण्याचा प्रयत्न विफल.
8 जुलै 2005 – अयोध्येला अडवाणी यांची भेट ‘मंदिर वही बनायेंगे’ ची घोषणा.
4 फेब्रुवारी 2009 – मशिद पाडल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून या कृत्याबद्दल मुस्लिमांची माफी मागतो – कल्याण सिंग.
8 फेब्रुवारी 2009 – क्यो नही बनेगा श्रीराम मंदिर? राम राज्याची संकल्पना पुर्ण करायची असेल तर अयोध्येत श्रीराम मंदिर बांधावेच लागेल – भाजप राष्ट्रीय परिषदेत लालकृष्ण अडवाणी यांचे वक्तव्य.
- अयोध्येत श्रीराम मंदिर बांधुच पण प्रतिक्षा आहे ती संधीची. केंद्रात बहुमताने पक्ष सत्तेत आला तर यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य मागण्यात येईल. आणि ते मिळाले नाही तर प्रसंगी कायदा करून श्रीराममंदिर बांधू – भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग.
30 जुन 2009 – लिबरहान आयोगाने बाबरी मशिद प्रकरणी आपला अहवाल पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सादर केला. आयोगाला 17 वर्षांमध्ये 48 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.
23 नोव्हेंबर 2009 - लिबरहान आयोग अहवालात वाजपेयी, अडवाणी, जोशींवर ठपका. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्ताने खळबळ. संसदेत मांडण्या अगोदरच अहवाल फुटला.
23 नोव्हेंबर 2009 – बाबरी मशिद पाडायचे धाडस असते तर बाळासाहेब अयोध्येत गेले असते. बाबरी मशिद शिवसैनिकांनी नव्हे तर विश्व हिंदु परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी पाडली – विहिप अध्यक्ष अशोक सिंघल.
24 नोव्हेंबर 2009 – एक हजार पानांचा लिबरहान आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर. देशभर धार्मिक द्वेष पसरविल्याबद्दल माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी तसेच संघ परिवारातील नेते आणि अकरा नोकरशहांसह 68 जणांना दोषी ठरविण्यात आले. हि घटना एका एकी घडली नाही आणि ती सुनियोजित नव्हती असे म्हणता येणार नाही. मशिद जमिनदोस्त करण्याची सारी प्रक्रिया अतिशय नियोजनपुर्वक राबविण्यात आली होती. रामजन्मभूमीसाठी सामान्य लोकांकडून जमा करण्यात आलेला करोडों रूपयांचा निधी नेत्यांनी बँक खात्यात जमा करून त्यातून कार सेवकांना सोयी-सुविधा पुरविल्या होत्या.
27 नोव्हेंबर 2009 – अयोध्या येथील श्रीरामजन्मभूमीचा निर्णय होण्यापूर्वीच विश्व हिंदू परिषद व संघ परिवारशी निगडीत संस्थांनी शिलान्यासाचे नाटक केल्यामुळे हा प्रश्न चिघळला – शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद यांची टीका.
5 डिसेंबर 2009 – बाबरी मशिद पाडण्याचा कोणताही योजनाबध्द कट नव्हता. अयोध्येत जमलेल्या कारसेवकांच्या भावना दुखावल्यामुळे झालेला तो उद्रेक होता. परंतु काहिही झाले तरी बाबरी मशिद पड्ल्याबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने खेद व्यक्त करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही – सरसंघचालक मोहन भागवत
8 डिसेंबर 2009 – लिबरहान आयोग अहवालावरून संसदेत खडाजंगी. बाबरी पाडण्याचा सुनियोजित कटच –केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंम्बरम.
9 डिसेंबर 2009 – बाबरी कटात वाजपेया नव्हते – कॉंग्रेस. लिबरहान आयोग अहवाल म्हणजे असंख्य चुका असलेला राजकीय द्स्तावेज – भाजप.
10 डिसेंबर 2009 – लिबरहान आयोग अहवालावरून राज्यसभेत आरोप-प्रत्यारोप. बाबरी मशिद पाडणा-या भाजपमुळे भारताची जगात नाचक्की झाली – कॉंग्रेस.
- लिबरहान आयोग अहवाल बंगालच्या समुद्रात फेकून दिला पाहिजे, तो वाचण्याच्या लायकीचा नाही – भाजप नेते वेंकय्या नायडू
- हा अहवाल कचरा कुंडीत फेकुन द्यावा. न्या.लिबरहान यांच्या कार्यपध्दतीची चौकशी करा. बाबरी मशिद पाडणा-या शिवसैनिकांचा आपल्याला अभिमान – शिवसेना नेते मनोहर जोशी
21 मे 2010 – बाबरी मशिद विद्धंस प्रकरणात शिवसेना प्रमुख बाबासाहेब ठाकरे, भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह एकुण 21 नेत्यांची गुन्हेगारी कटाच्या आरोपांतुन सुटका झाल्या विरोधातील सीबीआयची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने फेटाळली.
27 जुलै 2010 - अयोध्येतील जागेच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या वादावर चर्चेद्वारे व सामोपचाराने तोडगा काढता यावा, यासाठी या खटल्याचा निकाल लांबणीवर टाकावा या मागणीची याचिका निवृत्त सनदी अधिकारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केली.
17 सप्टेंबर 2010 - उच्च न्यायालयाने ही याचिका म्हणजे खोडसाळपणा असल्याचे सांगत फेटाळून लावली व त्रिपाठी यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
28 सप्टेंबर 2010 - सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिपाठी यांची याचिका फेटाळून लावली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय ३० सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी साडेतीन वाजता वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्कासंबंधीच्या खटल्याचा निर्णय देईल असे जाहीर केले.
30 सप्टेंबर 2010 - अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचे त्रिभाजन सुचवून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रक्षोभक वादातील उत्सुकता निदान तीन महिन्यांपुरती संपुष्टात आणली. सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि ‘रामलल्ला’ची बाजू मांडणारा पक्ष यांच्यात २.७ एकर वादग्रस्त भूमीचे हे त्रिभाजन असावे, असे तीन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी जो वादग्रस्त ढाचा पडला तो बाबरी मशिदीच्या तीन घुमटांचा होता. त्यातील जो मुख्य आणि मधोमध असलेला घुमट होता त्याच्या खालीच आता रामलल्लाची मूर्ती स्थापित करण्यात आली आहे. ती जागा हिंदूंच्या अलौकिक श्रद्धेतील रामजन्मभूमीच आहे, असा निर्णय तिन्ही न्यायमूर्तीनी एकमताने दिला आहे. जमिनीच्या त्रिभाजनास मात्र अशी एकमान्यता मिळालेली नाही.
